वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज (1 फरवरी 2025) को मोदी 3.0 का यूनियन बजट (Union Budget) पेश कर रही है। मोदी 3.0 के बाद आने वाला यह दूसरा पूर्ण बजट है। इससे पहले लोकसभा चुनाव 2024 के बाद 23 जुलाई 2024 को सरकार ने अपना पहला आम बजट पेश किया था। वित्त मंत्री सीतारमण का यह लगातार आठवां बजट है। इससे पहले मोरारजी देसाई ने लगातार 6 बजट पेश किए थे।
उन्होंने कहा, “आने वाले पांच साल भारत के विकास के लिए बेहद अहम होंगे और यह एक सुनहरा अवसर है अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का.” वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पिछले 10 साल में हमारे विकास और सुधारों ने दुनिया को आकर्षित किया है, आज देश सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है.भारत पर दुनिया का विश्वास बढ़ा है.
वित्त मंत्री ने कहा कि बिजली वितरण कंपनियों में सुधारों को प्रोत्साहित किया जाएगा, राज्यों को सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए जीएसडीपी के 0.5 प्रतिशत कर्ज की अनुमति दी जाएगी. वित्त मंत्री ने बजट भाषण में एजुकेशन सेक्टर को लेकर कई खास ऐलान किए. उन्होंने कहा कि देश के प्राइमरी, माध्यमिक स्कूल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ब्रॉडबैंड से जुड़ेंगे. कौशल प्रशिक्षण के लिए 5 उत्कृष्टता केंद्रों को खोलने का ऐलान किया गया. 2014 के बाद खोले 5 आईआईटी में अतिरिक्त इन्फ्रास्टक्चर का विकास किया जाएगा. इससे 6500 और छात्रों को और शिक्षा मिलेगा. हॉस्टल और अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएंगी. आईआईटी पटना का विस्तार होगा.
वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में में छह अहम क्षेत्रों में बड़े सुधार किए जाएंगे:
टैक्स सिस्टम (Taxation)
शहरी विकास (Urban Development)
खनन क्षेत्र (Mining)
वित्तीय क्षेत्र (Financial Sector)
बिजली और ऊर्जा क्षेत्र (Power Sector)
नियामक सुधार (Regulatory Reforms)
वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड के तहत संशोधित ब्याज छूट योजना के तहत कर्ज तीन लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये किया जाएगा.वहीं, छोटे उद्योगों को पांच लाख रुपये का क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा.
अगले 6 साल मसूर, तुअर जैसी दालों की पैदावार बढ़ाने के लिए फोकस.
कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए 5 साल का मिशन, इससे देश का कपड़ा बिजनेस मजबूत होगा.
किसान क्रेडिट कार्ड पर कर्ज की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख होगी.
बिहार में मखाना बोर्ड बनेगा, इससे छोटे किसानों और व्यापारियों को फायदा होगा.
छोटे उद्योगों को विशेष क्रेडिट कार्ड, पहले साल 10 लाख कार्ड जारी किए जाएंगे.
वित्त मंत्री ने पीएम ध्यान ध्यान कृषि योजना का ऐलान किया. 100 जिलों में ‘पीएम धन ध्यान कृषि योजना’ शुरू होगी, जहां खेती की पैदावार कम है. इस योजना से किसानों को आधुनिक खेती, नई तकनीक और बेहतर वित्तीय सहायता मिलेगी. इसमें कम पैदावार, आधुनिक फसल गहनता और औसत से कम ऋण मापदंडों वाले 100 जिले शामिल किए जाएंगे. इससे 1.7 करोड़ किसानों को फायदा होगा. टेक रिसर्च के लिए 10000 फेलोशिप दी जाएंगी। सरकार पांच आईआईटी में अतिरिक्त बुनियादी ढांचा तैयार करेगी
