मध्य प्रदेश : के नगरीय निकाय इन दिनों भारी बिजली बिलों के बोझ से जूझ रहे हैं। बिलों का भुगतान न हो पाने के कारण हर महीने उन्हें मिलने वाली चुंगी क्षतिपूर्ति की राशि से सीधे कटौती कर बिजली वितरण कंपनियों के खाते में जमा कर दी जा रही है। इस स्थिति से निजात दिलाने और बिजली खर्च कम करने के लिए राज्य सरकार ने अब एनर्जी ऑडिटर्स की तैनाती का फैसला लिया है। 165 नगरीय निकायों में होगी एनर्जी ऑडिटर्स की नियुक्ति फिलहाल रीवा, सागर, जबलपुर और शहडोल संभाग…
Read Moreनगरीय निकायों के बिजली बिल घटाने के लिए एनर्जी ऑडिटर्स की तैनाती
