Mohan Cabinet : मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मंगलवार को सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में अहम कैबिनेट बैठक सम्पन्न हुई ।उपचुनाव दिवाली से पहले हुई इस कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों, किसानों, आगंनबाड़ी कार्यकर्ता और युवाओं के रोजगार को लेकर बड़ा फैसला किया गया है। हालांकि इस बैठक में कर्मचारियों की नई तबादला नीति और महंगाई भत्ता वृद्धि पर कोई फैसला नहीं हो पाया।
कैबिनेट बैठक में तय किया गया है कि कर्मचारी चयन आयोग और लोक सेवा आयोग की भर्ती प्रक्रिया आरंभ की जा रही है, सभी विभागों में लगभग 1 लाख तक भर्तियां होंगी, जिसकी प्रक्रिया अभियान के रूप में आरंभ की जा रही हैं।वही दीपावली के दृष्टिगत प्रदेश के सभी अधिकारी-कर्मचारियों का वेतन आहरण 28 अक्टूबर को कर दिया जाएगा।इसके अलावा सेवानिवृत्त विश्वविद्यालयीन पेंशनर्स को वित्त विभाग के परिपत्र अनुसार सातवें वेतनमान के अनुरूप पेंशन देने की स्वीकृति दी गई।
यहां विस्तार से पढ़िए Mohan Cabinet के 6 फैसले
सभी विभागों में होगी 1 लाख पदों पर भर्ती
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि रोजगार सृजन, राज्य सरकार की प्राथमिकता है। प्रदेश में रोजगार के अधिक से अधिक अवसरों के सृजन के लिए 11 विभाग समन्वित रूप से प्रयास कर रहे हैं। उद्योग, एमएसएमई, कृषि -उद्यानिकी आदि विभागों के साथ तालमेल करते हुए अगले 4 साल में रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए कार्य योजना बनाई जा रही है। कर्मचारी चयन आयोग और लोक सेवा आयोग की भर्ती प्रक्रिया भी आरंभ की जा रही है। सभी विभागों में लगभग 1 लाख तक भर्तियां होंगी, जिसकी प्रक्रिया अभियान के रूप में आरंभ की जा रही हैं।
कर्मचारियों-पेंशनरों को भी सौगात
दीपावली के दृष्टिगत प्रदेश के सभी अधिकारी-कर्मचारियों का वेतन आहरण 28 अक्टूबर को कर दिया जाएगा।मंत्रि-परिषद् द्वारा 1 जनवरी 2016 के पूर्व एवं 01/01/2016 को या इसके उपरांत सेवानिवृत्त विश्वविद्यालयीन पेंशनर्स (सेवानिवृत्त अधिकारी, शिक्षक एवं कर्मचारी) को वित्त विभाग के परिपत्र अनुसार सातवें वेतनमान के अनुरूप पेंशन देने की स्वीकृति दी गई।
स्वास्थ्य संस्थाओं अंतर्गत 6388 नवीन पदों के सृजन की स्वीकृति
- मंत्रि-परिषद ने लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग अंतर्गत वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में स्वीकृत कुल 454 स्वास्थ्य संस्थाओं में कुल 6388 नवीन पदों (5936 नियमित एवं 452 संविदा) के सृजन की स्वीकृति दी। इसके अतिरिक्त 1589 आउट सोर्सिंग एजेन्सी से कार्य पर रखे जाने की स्वीकृति भी दी गई। पदों के सृजन पर होने वाले वार्षिक अनुमानित व्यय राशि 351 करोड़ 17 लाख रूपये की स्वीकृति दी गई। नवीन सृजित पदों का सृजन कर समस्त पदों को वर्ष 2024-25 में भरें जाने की स्वीकृति दी है।
- 454 नवीन/उन्नयित स्वास्थ्य संस्थाओं में 3 जिला चिकित्सालय, 53 सिविल अस्पताल, 29 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 208 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 161 उप स्वास्थ्य केंद्र शामिल हैं। नवीन सृजित पदों में 5 हज़ार 936 नियमित पद, 452 संविदा पद और 1589 पद आउटसोर्सिंग एजेंसी से भरे जाएंगे। इन नवीन सृजित पदों के लिए 351 करोड़ 17 लाख रुपये के वार्षिक अनुमानित व्यय की मंत्रि-परिषद ने स्वीकृति प्रदान की है।
- 3 नवीन जिला चिकित्सालयों में 153 नए पद स्वीकृत किए गए हैं, जिससे इन अस्पतालों में कुल 450 पद सुनिश्चित किए गए हैं। 53 सिविल अस्पतालों के लिए 3012 नए पदों की स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिससे इन अस्पतालों में कुल 4183 पद उपलब्ध होंगे। 29 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 1048 नए पद सृजित किए गए हैं, जिससे इन केंद्रों में कुल मानव संसाधन 1189 हो जायेंगे। 208 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में 3120 नए पद स्वीकृत किए गए हैं। 161 उप स्वास्थ्य केंद्रों में 644 नवीन पद सृजित करने की स्वीकृति प्राप्त हुई है।
4892 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी पर होगा सोयाबीन का उपार्जन
- मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में सोयाबीन उपार्जन 25 अक्टूबर से आरंभ हो रहा है, अब तक 3 लाख 44 हजार से अधिक किसानों द्वारा पंजीयन करवा लिया गया है। किसानों से 4892 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी पर सोयाबीन का उपार्जन 1400 से अधिक केन्द्रों पर आरंभ हो रहा है। उन्होंने सभी मंत्रीगण को उपार्जन केंद्रों पर व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने के निर्देश दिए। आगामी 22 नबंबर से मोटा अनाज (ज्वार, बाजरा) का एवं 2 दिसंबर से धान का उपार्जन होगा।
- किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत प्रदेश में 65 लाख 83 हजार 726 किसानों को कार्ड बनाकर जारी किए गए है। किसानों को सशक्त और समृद्ध बनाने के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयास कर रही है।राज्य सरकार ने किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर अल्पकालीन कृषि ऋण (3 लाख रूपये तक अधिकतम) उपलब्ध कराने का फैसला लिया है।
आंगनवाड़ी केन्द्रों के उन्नयन से 12 हजार से अधिक को मिलेगी नौकरियाँ
- प्रदेश में वर्तमान में संचालित 12 हजार 670 मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों को पूर्ण आंगनवाड़ी केन्द्र में उन्नयन किये जाने का निर्णय लिया गया। इन मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों के उन्नयन के बाद एक पद आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं एक पद आंगनवाड़ी सहायिका का होगा। उन्नयित 25 आंगनवाड़ी केन्द्रों पर एक पर्यवेक्षक के मान से कुल 476 पर्यवेक्षक के पद स्वीकृत किये गये। केन्द्र सरकार के निर्धारित मापदण्ड उन्नयित आंगनवाड़ी केन्द्रों पर लागू होंगे।
- वर्तमान में प्रदेश में 84 हजार 659 आंगनवाड़ी केन्द्र और 12 हजार 670 मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित हैं। मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों में एक मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का प्रावधान था। अब इन केन्द्रों के उन्नयन के पश्चात मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के स्थान पर एक पद आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और एक पद आंगनवाड़ी सहायिका का होगा। इसके अतिरिक्त उन्नयित 25 आंगनवाड़ी केन्द्रों पर एक पर्यवेक्षक के पद का प्रावधान है। इससे प्रदेश की कुल आंगनवाड़ी संख्या अनुसार पर्यवेक्षकों के 476 नवीन पद, 12 हजार 670 आंगनवाड़ी सहायिका सहित कुल 13 हजार 146 नवीन पद स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया है।
जिले, तहसील, विकासखंड और संभागों का पुनर्गठन
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मार्च 2024 में प्रदेश की प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन का प्रस्ताव किया था। इस क्रम में प्रदेश के संभाग, उप संभाग, जिले, तहसील, विकासखंडों के पुनर्गठन की प्रक्रिया आरंभ की जा रही है। आमजन और जन-प्रतिनिधि अपने सुझाव, आवेदन और अभ्यावेदन के रूप में पुनर्गठन आयोग को प्रस्तुत कर सकेंगे। आवेदनों पर विचार के बाद अनुशंसाएं पुनर्गठन आयोग द्वारा राज्य शासन को प्रस्तुत की जाएंगी। नगरीय क्षेत्र की सीमाओं के प्रस्ताव भी आयोग को दिए जा सकेंगे। आयोग नवंबर माह से विभिन्न संभागों में अपने दौरे प्रारंभ करेगा, आवेदन अभ्यावेदन के लिए 4 से 6 माह तक का समय रहेगा।
